लोडसेडिङको अँध्यारो

लोडसेडिङको अँध्यारोले जन्माउने असन्तोष र निराशाले देशको अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्थामै गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको छ

ऊर्जा संकटको चरम नमुना दैनिक चौध घन्टा लोडसेडिङले प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, लोडसेडिङका सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको बैठकमा सभासद्हरू नै अनुपस्थित भएपछि नैतिक संकटको समेत नमुना मुलुकले देख्यो । जनजीवनमाथि प्रत्यक्ष

नकारात्मक असर गरिरहेको लोडसेडिङका सन्दर्भमा संसदीय समितिमै देखिएको यो उदासीनता अर्थपूर्ण छ ।

यही समितिको अघिल्लो बैठकले लोडसेडिङ हटाउने उपाय प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यक्रम बनाउन मुख्यसचिव, ऊर्जासचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिइएको थियो । तर, बैठक बोलाउने समितिकै सभापति शान्ता चौधरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन अपि|mका गइन् । लोडसेडिङकै सन्दर्भमा संसद्को यो समितिमा तीन महिनामा दर्जनभन्दा बढी पटक छलफल भइसकेको छ । तर, कार्यक्रम र समाधानका उपायसहित छलफल गर्न तय गरिएको बैठकमा सभासद्हरू नै अनुपस्थित भएपछि मुलुकका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संवेदनशीलतामाथि प्र्र्रश्न उठेको छ ।

लोडसेडिङमा जनजीवन अभ्यस्त हुन थालेको छ । लोडसेडिङका बारेमा दुई वर्षअघि जति धेरै चर्चापरिचर्चा र टिकाटिप्पणी हुन्थे । तर, आजकल चोकबजार र चियापसलहरूबाट ती टिप्पणी हराएका छन् । इन्भर्टर, सोलारलगायत अन्य कैयौँ प्रकारका ऊर्जा सञ्चित गर्ने साधनहरू बजारमा छ्यास्छ्यास्ती उपलब्ध छन् । मानिसहरू बिस्तारै लोडसेडिङको अँध्यारोसँग तर्सन छाडेका छन्, बरु त्यसअनुकूल बानीबेहोरा र रुटिन व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । के लोडसेडिङ दैनन्दिन जीवनको समस्या हुन छाडेको हो ? अथवा लोडसेडिङमा चासो राख्नुलाई अर्थहीन ठानिएको हो ?

लोडसेडिङप्रतिको बेवास्ता जनसामान्यमा मात्र होइन, आधिकारिक निकायका पदाधिकारी, सभासद् र मन्त्रिपरिषद्सम्मै व्याप्त हुनु स्वभाविक हुनसक्दैन । असन्तुष्टि र दुष्कर परिणामहरूको सिकार हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनता धैर्यपूर्वक पर्खिरहन्छन् । तर, यसको अर्थ यो हुँदैन कि जिम्मेवार निकाय पनि कानमा तेल हालेर बसिरहोस् । नेपालमा जिम्मेवार निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीको अर्थबोध गर्दैनन् भन्ने तथ्य नयाँ होइन । लोडसेडिङको अँध्यारोमा जनजीवन अभ्यस्त हुँदै जाँदा त्यही अँध्यारोलाई जिम्मेवारीको पर्याय ठान्ने ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणजस्ता प्रत्यक्ष सरोकारमा आउने निकायका अलावा संसदीय समितिले समेत नैतिक बल गुमाउनु सुखद छैन ।

ऊर्जा संकटलाई जिम्मेवार सरकारी निकायहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ । उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार, व्यवसायलगायत जनजीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा लोडसेडिङको अँध्यारो छरिएको छ । यो अँध्यारोले जन्माउने असन्तोष र निराशाले देशको अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्थामै गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको छ । वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा तुरुन्त अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन ढिलो भइसक्यो । सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले आफ्नो घरमा बल्ने बत्तीको उज्यालोमा आत्मरति लिने र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सने उद्योग तुरुन्त बन्द गर्नु जरुरी छ । अन्यथा लोडसेडिङको अँध्यारोले मुलुकको नैतिक बललाई नै गायब गरिदिन सक्छ ।