अर्बौको घोटाला अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीको परीक्षा

अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामापछि मन्त्रालय नफर्कने, बरू समाजसेवामा दत्तचित्त हुने प्रतिक्रिया दिएर कसैप्रति औंला नउठाउने प्रष्ट गरेका छन्। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नभएको कर्मचारीले कुनै पनि विषयलाई अभियानका रूपमा लैजान सक्दैन, लैजानेबारे सोच्न पनि गाह्रो मान्छ।  

निजामती प्रशासनमा समर्पणलाई सच्चा राष्ट्रसेवा मान्ने र त्यसको पूष्टि गर्न करिअरभरि प्रयास गर्ने उनीजस्ता कर्मचारीले व्यक्ति वा व्यवस्थालाई आक्षेप लगाउनबाट जोगिनु र भविष्यमा शान्तिपूर्वक समाजसेवा गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ।

प्रश्न यहाँ उनले काम गर्ने वातावरणको अभावको हो। उनले प्रशासनिक नेतृत्व दिएको मन्त्रालयमा पर्न थालेको अनावश्यक र अस्वाभाविक दबाबहरूको हो। उनी डेढ वर्ष अझै मन्त्रालयमा रहेर त्यसपछि मुख्य सचिव हुने लाइनमा थिए। अघिल्लो दिनसम्म सिंहदरवारमा बैठकमा व्यस्त थिए। केही दिनदेखि नक्कली भ्याट बील अनुसन्धान अभियानलाई लिएर उनीमाथि दबाब पर्न थालेको सार्वजनिक भइसकेको थियो। तैपनि पटक्कै नगडमगाई कार्यसम्पादनमा खटिरहेका उनलाई मन्त्रालयमै फर्किनमात्र होइन सरकारी सेवामै फर्किन मन मर्ने गरी परेको दबाब स्वयम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलगायतबाट परेको प्रष्ट छ।

उनको राजीनामाबाट अर्थ-राजश्व प्रशासनदेखि मुलुकको समग्र प्रशासनमा जति कालो छायाँ मडारिन थालेको छ, उति अर्बौं रुपैयाको नक्कली भ्याट बील अनुसन्धान प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ। खनालको साहसी, सबल र समर्पित नेतृत्वबाट अनुसन्धान जुन गतिमा बढिरहेको थियो र जति दबाब राज्यमाथि पर्न थालेको थियो त्यही दबाबसामू सरकार निरीह हुन पुगेको मात्र छैन, सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले उक्त अनुसन्धान अघि बढ्न नदिने वातावरण बनाउने संशय बढेको छ। सचिव खनालको राजीनामाप्रति प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मौनताले यही संकेत गरेको छ।

निरुत्साहित कर्मचारीतन्त्रले मुलुकका सयौं व्यापारिक घराना, समूह तथा कम्पनीहरूका ठूलो परिमाणका भ्याट बील अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नेतृत्वको सबभन्दा बलियो र निष्पक्ष आढ भरोसा आवश्यक हुन्छ। खनाललाई मन्त्रालयबाट बहिर्गमनको वातावरण बनाउने राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो सम्भव हुन सक्ने छैन। आर्थिक सुशासन कुनै विश्वासिलो नारा र नीति नभएको वर्तमान सत्ता गठबन्धनको त्यस्तो नैतिक धरातल पनि छैन जसले खनालको विष्फोटक राजीनामाबाट सार्वजनिक भएको चुनौती सामना गर्ने हिम्मत गर्न सकोस्।

प्रधानमन्त्री खनालले सचिवको राजीनामाबाट उत्पन्न प्रतिक्रिया मात्रैलाई पनि आधार बनाएर नेतृत्वको सुझबुझ देखाउन सक्ने अझै क्षति रोक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उनले अविलम्ब मन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई अर्थबाट हटाई सचिव खनाललाई काम गर्ने वातावरण दिन पहल गर्ने समय अझै छ। तर प्रधानमन्त्री खनालकै आर्थिक सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रष्ट नभएकाले उनले यस्तो कारवाही गर्ने विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको जानकारी बेगर अर्थ मन्त्रीले सचिवलाई सरुवाको तयारी गर्न सक्ने थिएनन्। आफ्ना स्वार्थहरूमा सचिव अवरोध भएको रिपोर्ट पक्कै मन्त्रीले पहिल्यै प्रधानमन्त्रीलाई गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो मामिलामा प्रधानामन्त्रीको मौनता बुझ्न सकिन्छ।

खनालको अकश्मातको बहिर्गमनप्रति मुलुकका दाताहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारको आर्थिक सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री खनालले त्यसको जस्तो जवाफ दिए पनि मुख्यतः खनालको अनुपस्थितिमा अब नक्कली भ्याट बील अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ, कस्तो कारवाही हुन्छ भन्नेमा यस प्रकरणको तस्विर छर्लंग हुनेछ। भ्याट बिलमार्फत् नक्कली कारोबारमा छानबीन भइरहेका ४ सय ६० व्यापारिक फर्मको अनुसन्धान प्रभावित भयो भने यो करोडौं करोडको राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषय बन्न पुग्नेछ।

नक्कली बिल देखाएर भ्याट छल्ने र राष्ट्रको राजस्वबाट भ्याटसमेत फिर्ता लिने व्यापारिक फर्महरूको संख्या सानो छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले यसबाट १० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट र कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ असुल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ। अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो परिमाणको कर छलीको यो अनुसन्धानलाई बीचमै बन्द गराउन व्यापारिक तथा राजनीतिक तहबाट लगातार दबाब आएको पृष्ठभूमिमा खनालको बहिर्गमनले प्रधानमन्त्री खनाललाई भ्रष्टाचारको मतियार हुने वा सुशासनको हिमायती हुने भन्ने चुनौतीपूर्ण कठघरामा उभ्याउने छ।

तीन महिना लामो अनुसन्धानबाट व्यापारिक घरानाहरूसम्बद्ध २२ फर्मले भ्याट बिलमार्फत् नक्कली कारोबार गरेको फेला परेपछि विभागले व्याज र जरिवानासहित २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको थियो। व्यापारीहरूले व्याज र जरिवाना मिनाहा गराउन पहल गरिरहेको प्ररिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो परीक्षा हुनु स्वाभाविक छ।
अर्थ मन्त्री अधिकारीले आर्थिक सुशासनका पक्षमा दह्रो अडान लिने, स्वच्छ चरित्र प्रदर्शित गर्ने, प्रशासनलाई साहसिलो कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना सम्भवतः स्वयम् प्रधानमन्त्री खनालले पनि देखेका छैनन्। त्यसकारण सचिव खनालको राजीनामाबाट सुशासनका पक्षमा उत्पन्न भयानक शून्यतापछि यही भ्याट बील अनुसन्धान अभियानबाट प्रधानमन्त्री खनालको वास्तविक परीक्षा सुरू हुनेछ।