अमेरिकी अदालतबाट शरणार्थीको मान्यता पाउनेहरुमा नेपालीहरु पांचौं नम्बरमा !

नेपालीहरु अमेरिका आउने क्रम बढेको बढ्यै छ । अमेरिका आएका नेपालीहरुले कहिले राम्रो काम गरेर त कहिले नराम्रो काम गरेर बेलाबेलामा रेकर्ड त बनाएकै छन् । अमेरिका आउने र आउनासाथ शरणार्थीका लागि आवेदन दिने नेपालीको संख्या बढेका कारण अब अमेरिकाको अदालतबाट शरणार्थीको मान्यता पाउने नेपालीको संख्या यति बढेको छ कि नेपाल नै अब पांचौ नम्बरमा परेको छ । यसै विषयमा न्युयोर्कबाट विजय पौडेलले तयार पारेका छन्, खास रिपोर्ट ।
संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको दर्जा  पाएको माओवादीको विगतको जनयुद्वको प्रभाव र असरले नेपाली जनमानसलाई अझै जकडिरहेको छ। सिक्काको दुई पाटाजस्तो, जनयुद्वको सकारात्मक एवम् नकारात्मक दुवै असरले नेपाली समाज तरङ्गित छ। राजनीतिक चेतना, परिवर्तनप्रतिको तीव्र चाहना, राजनीतिको विकेन्द्रीकरण र संविधानसभा, माओवादी जनयुद्वका सकारात्मक परिणाम हुन्। अर्काेतर्फ, १३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिको क्षति, कमजोर सुरक्षाव्यवस्था, अपराध र राजनीतिको समन्वय, दण्डहीनता, बाह्य हस्तक्षेप एवम् स्वायत्तताको नाममा देखिएको डरलाग्दो साम्प्रदायिकता जनयुद्वका कुप्रभावहरु हुन्। सात समुद्रपारि पनि माओवादीको कर्म र कुकर्मको प्रभाव स्वदेशकै सिक्काको दुई पाटाको जस्तो कथा छ। माओवादी विद्रोहले कतिलाई बिनारहर परदेसिन बाध्य पारेको छ भने अर्काेतर्फ त्यसै रक्तपातको पृष्ठभूमिले कसैलाई भने संसारकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा बस्ने चाहनालाई मूर्तरुप दिएको छ। कथाहरुलाई विवशता एवम् बाध्यतासँग जोडे पनि विश्वव्यापीकरणको यो युगमा, विश्वकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा बस्ने योजना धेरै आप्रवासीहरुको रहर हो, बाध्यता होइन। जसलाई माओवादीको त्यो रक्तपातले ठूलो मद्दत गरिरहेको छ। अमेरिकाले नेपालीहरुलाई राजनीतिक संरक्षणको नाम स्थायी बसोबासका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ। अमेरिकी यो नीतिले नेपालको ठूलो राजनीतिक पार्टीको छविलाई पश्चिमेली संसारमा ध्वस्त पारे पनि विभिन्न बहानामा अमेरिका भित्रिने हजारौं नेपालीहरुको सपनालाई भने साकार पारिदिएको छ।
भर्खरै मात्र अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसअन्तर्गतको EOIR को रिपोर्टले अमेरिकामा आएर एसाइलम लिने नेपालीको संख्यालाई पाँचौं स्थानमा देखाएको छ । कुनै पनि व्यक्तिमाथि आफ्नो राष्ट्रियता, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, वर्ण भेदभाव र कुनै निश्चित संघसंस्थाप्रति आबद्ध र आस्थाको आधारमा आफ्नो जन्म प्राप्त मुलुकमा अर्को पक्षद्वारा ज्यान मार्ने खतरा भएको खण्डमा अमेरिकी सरकारले विश्वभरका नागरिकलाई एसाइलम दिंदै आएको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसअन्तर्गत EOIR को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० मा एसाइलमसम्बन्धी मुद्दा अध्यागमन अदालतमा कुल २०४ वटा देशहरुका नागरिकहरुबाट परेका थिए । विश्वभर अस्तित्वमा रहेका लगभग सबै देशका नागरिकहरुले एसाइलमका लागि मुद्दा हालेको उक्त रिपोर्टले बताउँछ । जसमा इथोपियादेखि इरान, हाइटीदेखि हल्याण्ड मात्र होइन विश्वकै सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्ने होडमा रहेको चीन अनि नेपालको बलियो छिमेकी भारतलगायत बेलायत र क्यानडाका नागरिकहरुको समेत एसाइलमसम्बन्धी लामै सूची देखिन्छ ।
सन् २०१० मा अमेरिकी अध्यागमन अदालतबाट अमेरिकामा एसाइलम प्राप्त गर्ने मुख्य २५ वटा देशको पहिलो नम्बरमा चीन छ भने २५औं नम्बरमा इरान रहेको छ । सूचीको पाँचौं स्थानमा नेपाल रहेको छ भने नेपालभन्दा माथि क्रमशः कोलम्बिया, भारत, इथोपिया र चीन छन् । चीनले अमेरिकामा एसाइलम लिने मुलुकको रुपमा आफूलाई सन् २००६ देखि लगातार पहिलो नम्बरको बर्चश्व कायम गर्न सफल देशका रुपमा चिनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारसमक्ष दुई किसिमले अमेरिकी एसाइलमसम्बन्धी मुद्द जाने गरेको कुरा भट्ट ल फर्मका सञ्चालक डिल्ली भट्ट बताउनुहुन्छ । स्वेच्छाले नै शरणार्थीको मान्यता पाउँ भनेर निवेदन दिने अथवा गैरकानुनी पं्रक्रियाबाट अमेरिका बस्दै आएको समयमा प्रहरीको धरपकडमा परेपछि मात्र आफूलाई आफ्नो जन्मप्राप्त मुलुकमा फर्कंदा खतरा भएको बताएर DHS मा शरणार्थीको मान्यता पाउँ भनी निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था अमेरिकी सरकारले गरेको छ । यदि यी दुवै अवस्थामा DHS मा परेको एसाइलमसम्बन्धी निवेदन अस्वीकार भएको खण्डमा अमेरिकाबाट हटाएर सम्बन्धित देशमा फर्काउने प्रक्रियामा राख्ने वा निवेदनको आगामी समीक्षाका लागि सम्बन्धित अध्यागमन अदालतमा पठाउने व्यवस्था रहेको भट्ट बताउनुहुन्छ ।
सन् २००६ मा अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा संसारभरिका नागरिकहरुका कुल ५६ हजार ९ सय ६९ मुद्दाहरु थिए तर सन् २०१० मा आइपुग्दा त्यो संख्यामा ४२ प्रतिशतले गिरावट आएर कुल ३२ हजार ९ सय ६१ मा पुगेको छ भने सन् २०१० मा अदालतबाट एसाइलम प्राप्त गर्नेको संख्या जम्मा ९ हजार ८ सय ६९ मा ६० प्रतिशत एसाइलमको हिस्सा १० देशका नागरिकहरुले प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये चीन ३८ दशमलव ४५ प्रतिशत, इथोपिया ४ दशमलव १३ प्रतिशत, भारत २ दशमलव ४४ प्रतिशत, कोलम्बिया २ दशमलव ३७ प्रतिशत र नेपाल २ दशमलव ३३ प्रतिशत छन् ।
माओवादी द्वन्द्वले मुलुक आक्रान्त बनिरहँदा र ठूलो संख्यामा मानिसहरु विस्थापित भइरहँदा सन् २००६ भन्दा अगाडि अमेरिकामा शरणार्थीका रुपमा निवेदन दिने नेपालीहरुको संख्या निकै न्यून भएको विगतका अन्य रिपोर्टहरुले प्रस्ट पार्दछ तर शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएर माओवादीले सरकारमा समेत प्रतिनिधित्व गरेपछिको अवस्थामा चाहिँ नाटकीय ढंगले यो संख्या उकालो लागेको देखिन्छ । सन् २००६ मा नेपाल एसाइलम प्राप्त गर्ने राष्ट्रको सूचीमध्ये १८औं स्थानमा थियो भने सन् २००७ मा २१औं स्थानमा थियो । त्यो स्थान सन् २००८ मा १७औं हुन पुग्यो अनि २००९ मा त १४औं नै भयो अझ सन् २०१० मा पुग्दा त पाँचौं नै भएको छ । यसै विषयमा लामो समयदेखि नेपाली आप्रवासीहरुको काम गर्दै आउनुभएका कानुनविद् खगेन्द्र जिसीसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायतपीडितका रुपमा एसाइलम लिनेहरु पनि थिए तर त्यो संख्या ज्यादै न्यून थियो, किनकि त्यतिबेला अमेरिकामा नेपालीहरुको संख्या पनि कम नै थियो तर अहिले आउनेको संख्या पनि बढेको छ र मानिसहरुमा जानकारी पनि बढेको छ, त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा नेपालमा कहाँ पूर्ण शान्ति भएको छ र ?’
यस वर्ष कुल एसाइलम निवेदन संख्यामध्ये ९ हजार ८ सय ६९ एसाइलम स्वीकृत भयो भने ९ हजार ५ सय ५४ निवेदन अस्वीकृत भएका छन् । जसमध्ये नेपालीहरुको कुल ७ सय ५५ अदालतका मुद्दामध्ये २ सय ३० जनालाई एसाइलम प्राप्त भयो तर १ सय ९ निवेदन अस्वीकृत भयो । ६ निवेदन एवेन्डन रद्द भए, ९ निवेदन फिर्ता लिइयो र ८८ निवेदन अन्य प्रक्रियामा छन् ।